सुर्खेत — कर्णालीका जिल्लाहरूमा चामल ढुवानीमा हुने अनियमितता अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले पाँच सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो ।
सरकारकी प्रवक्ता रहेकी कृषिमन्त्री विमला केसीका अनुसार समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि र सम्बन्धित जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य छन् । समितिलाई ढुवानी अनुदानको चामल अन्यत्रै बिक्री हुने गरेको घटना छानबिनका साथै समग्र ढुवानी व्यवस्थाको अनुगमन गर्न जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री केसीले बताइन् ।
‘सरकारले कर्णालीका जनतालाई सहुलियत दरमा चामल पुर्याउन ठूलो रकम खर्चने गरे पनि सयमै नपुग्ने, बीच बाटोमै बिक्री हुने र जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था देखिने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो समितिले प्रदेशका सबै जिल्लाको खाद्यान्न ढुवानीबारे अनुगमन गरी रिपोर्ट दिनेछ ।
बुधबार बसेको बैठकमा मुगु जानुपर्ने चामल भक्तपुर लगिँदै गरेको घटनाबारे पनि छलफल भएको थियो । आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बैठकमा बोलाइएका सुर्खेतका प्रजिअ हिरालाल रेग्मीले चामल नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे जानकारी गराएका थिए । कात्तिक १३ गते भक्तपुर लैजाने क्रममा सुर्खेत प्रहरीले सुब्बाकुनाबाट २ सय ५० क्विन्टल चामल नियन्त्रणमा लिएपछि अनुदानको चामल ढुवानीमा हुने गरेको बदमासी बाहिर आएको हो । यो घटनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले पनि छानबिन थालेको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीको समेत संलग्नता हुन सक्ने भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेको हो । अख्तियारको टोलीले सोमबार र मंगलबार कम्पनीको सुर्खेतस्थित कार्यालयबाट कागजपत्रहरू नियन्त्रणमा लिएको कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
फेसबुकबाट प्रतिक्रिया दिनुहोस